बांग्लादेशी मियाओं से जमीन वापस लेंगे, UCC लाएंगे… असम में BJP ने जारी किया 31 वादों का घोषणा पत्र
बांग्लादेशी मियाओं से कब्जाई गई जमीन वापस लेने और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने समेत 31 वादों के साथ बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आज मंगलवार को BJP ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की सुरक्षा और 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का भी वादा किया गया है.
असम में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज मंगलवार को विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है. ‘संकल्प पत्र’ जारी करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि असम में शांति बहाल, विकास तभी संभव है जब यहां पर स्थिरता होगी. उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र असम में एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है, जो कांग्रेस 60 सालों में भी नहीं कर पाई. ‘संकल्प पत्र’ जारी करने दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के साथ-साथ सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग भी मौजूद थे.
लोग अपने राज्य में लौटने लगेः सीतारमण
केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा, “पूर्वोत्तर क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास पर कांग्रेस की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया. असम में शांति बहाली और विकास तभी संभव होगा जब यहां पर स्थिरता आएगी. राज्य में बीजेपी के शासन के दौरान अवसरों में खासी वृद्धि हुई और इस वजह से असम के युवा अब वापस राज्य में लौटने लगे हैं.
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “कांग्रेस की नीतियों की वजह से असम को 32 सालों तक AFSPA के साए में रहना पड़ा, लेकिन BJP सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस कानून को ज्यादातर राज्यों से हटा दिया जाए.”
‘संकल्प पत्र’ को लेकर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा, “‘संकल्प पत्र’ तैयार करने के पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि हम असम से जुड़े सभी हिस्सों में लोगों के पास गए. हम घर-घर गए और अगले कार्यकाल में क्या करना है, इस बारे में लोगों के सुझाव मांगे और उसे एकत्र किए. इस दस्तावेज के आधार पर, यानी असम के लोगों के सुझावों के आधार पर, हम तीसरे कार्यकाल में काम करेंगे.” उन्होंने बताया कि करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं.
असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
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