न्यू नोएडा (DNGIR) के सपनों को धरातल पर उतारने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. प्राधिकरण की हालिया बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए किसानों के लिए मुआवजे की नई दरें तय कर दी गई हैं. अब न्यू नोएडा के किसानों को भी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के बराबर ही मुआवजा दिया जाएगा.

लंबे समय से मुआवजे की दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी. अब प्राधिकरण ने 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की है. यह दर यीडा के समान होने से क्षेत्र के करीब 80 गांवों के किसानों में संतोष बढ़ने की उम्मीद है. इस पारदर्शी नीति से भविष्य में भूमि अधिग्रहण के दौरान होने वाले विवादों की संभावना भी कम होगी.

न्यू नोएडा का विकास ‘मास्टर प्लान 2041’ के तहत चार चरणों में किया जाना है. भूमि अधिग्रहण की शुरुआती प्रक्रिया के लिए प्राधिकरण ने 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. पहले चरण में हजारों हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर वहां औद्योगिक और आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. अधिकारियों का लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार कर निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

रोजगार और निवेश का बनेगा महा-केंद्र

न्यू नोएडा को एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है. बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहां बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है. इससे न केवल नोएडा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे. यह परियोजना आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक हब के रूप में उभरेगी.

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