आईआईटी कानपुर ने यह प्रयोग किया. उन्होंने एक छोटे विमान (जैसे सेस्ना) से रसायन छिड़के. 28 अक्टूबर 2025 को दो बार प्रयास हुआ, लेकिन बादलों में नमी सिर्फ 15-20% थी (जरूरी 50% से बहुत कम), इसलिए कोई खास बारिश नहीं हुई.

• दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर को ₹37,93,420 दिए.
• ठेका नॉमिनेशन बेसिस पर दिया गया यानी बिना टेंडर के, कैबिनेट की मंजूरी से (GFR रूल 194 के तहत).
• लेकिन खर्च का आइटम-वाइज ब्रेकअप (विमान का खर्च, रसायन, मानवबल आदि) देने से इनकार.
• इनवॉइस या बिल की कॉपी नहीं दी गई, वजह बताई गई - कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी.
• कैबिनेट नोट, वर्क ऑर्डर, एमओयू जैसे दस्तावेज छिपाए गए.
• आईआईटी कानपुर ने भी कहा कि यह रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें संवेदनशी

  क्यों इतनी गोपनीयता?

  दोनों ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(a), (d), (e) और (i) का हवाला दिया. ये धाराएं आर्थिक हितों, कमर्शियल गोपनीयता, कैबिनेट दस्तावेज आदि को छिपाने की इजाजत देती हैं. लेकिन सार्वजनिक पैसे से हुआ प्रयोग होने के बावजूद जनता को हिसाब नहीं देना- यह सवाल उठाता है.

  क्या यह प्रयोग सफल था?

  नहीं. बारिश नहीं हुई, क्योंकि बादलों में नमी कम थी. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रदूषण में 6-10% कमी आई, लेकिन विशेषज्ञ इसे मौसम का असर बताते हैं. क्लाउड सीडिंग दिल्ली की सर्दियों में मुश्किल है, क्योंकि उपयुक्त बादल कम आते हैं. यह सिर्फ अस्थायी उपाय है, प्रदूषण की जड़ (वाहन, पराली जलाना, निर्माण) को नहीं हल करता.

  दिल्ली में प्रदूषण हर साल जान लेता है. सरकारें नई तकनीक आजमाती हैं, लेकिन पारदर्शिता और लंबे उपायों की कमी चिंता की बात है. जनता का पैसा खर्च हुआ, लेकिन जवाबदेही कहां?