वेतन आयोग ने मांगा पिछले 3 वित्तीय वर्षों का लेखा-जोखा

8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों और विभागों से पिछले 3 वित्तीय वर्षों- 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए खर्च के विस्तृत आंकड़े देने के लिए भी कहा है। डेटा में ये मालूम चलना चाहिए कि लेवल 1 से लेवल 18 तक के सभी पे मैट्रिक्स लेवल पर सैलरी और अलग-अलग तरह के भत्तों पर कितना खर्च हुआ है। आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो अलग-अलग मदों के तहत होने वाले पूरे खर्च भी पूरा ध्यान रख रहा है।

मंत्रालयों और विभागों को देनी होगी ये जानकारियां

इसमें बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे (जहां लागू हो), महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TPTA), जोखिम और कठिनाई भत्ता, रेलवे कर्मचारियों के लिए रनिंग स्टाफ भत्ता, नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) और कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य भत्ते शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वित्तीय वर्ष में भत्तों पर हुए पूरे खर्च की जानकारी भी देनी होगी।

कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों का डेटा इकट्ठा करना अहम प्रक्रिया

बताते चलें कि वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले इस डेटा को इकट्ठा करना, सबसे अहम और महत्वपूर्ण शुरुआती प्रक्रियाओं में से एक है। अलग-अलग पे-लेवल पर सैलरी और भत्तों पर सरकार अभी कितना खर्च करती है, इसका अध्ययन करके कमीशन भविष्य में होने वाले बदलावों के आर्थिक असर का बेहतर अंदाजा लगा पाएगा। इस जानकारी से पे कमीशन को संशोधित पे-स्केल, भत्तों, कुल सरकारी खर्च और लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता के बारे में सुझाव तैयार करने में मदद मिलेगी।

डेटा इकट्ठा करने के बाद क्या होगा वेतन आयोग का अगला कदम

जानकारी की मात्रा को देखते हुए, जरूरत पड़ने पर कमीशन समय-सीमा बढ़ा सकता है। डेटा इकट्ठा करने का काम पूरा होने के बाद, उम्मीद है कि कमीशन 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अपने काम के अगले चरण में बढ़ने से पहले आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करेगा।